कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नौ सर्वसम्मति से पारित
देहरादून: गुरूवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नौ प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर गुरूवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम् फैसले लिये।
इनमे से एक फैसला प्रदेश में अक्टूबर 2005 के बाद भर्ती हुए कुछ कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए फैसले के अनुसार जो कर्मचारी अक्टूबर 2005 से पूर्व भी स्वायत्तशासी संस्थाओं (राजकीय सेवा/निगम) में कार्यरत थे, पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे थे। और 2005 में अपनी पुरानी सेवा को छोड़कर नई राजकीय सेवा में आये, ऐसे राज्य कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवानिवृत्ति लाभ 2018 नियमावली में संशोधन किया है। साथ ही राजकीय सेवा में एक अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड बजट को मान्य करने, राजकोषीय संसाधन निदेशालय में 06 पदों का इजाफा करने का फैसला लिया गया।
गुरूवार को कैबिनेट द्वारा पारित किये गए 9 अहम प्रस्ताव
- जो कर्मचारी अक्टूबर 2005 से पूर्व भी स्वायत्तशासी संस्थाओं (राजकीय सेवा/निगम) में कार्यरत थे तथा पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे थे। और 2005 में अपनी पुरानी सेवा को छोड़कर नई राजकीय सेवा में आये, ऐसे राज्य कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सेवानिवृत्ति लाभ 2018 नियमावली में संशोधन किया है।
- एक अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड बजट को मान्य करने, राजकोषीय संसाधन निदेशालय में 06 पदों का इजाफा करने का फैसला लिया गया।
- पंतनगर क्षेत्र की 30 एकड़ जमीन में आरोमा पार्क के लिए 500 करोड़ का निवेश का फैसला लिया गया। इसमें लगभग 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां सुगंधित तेल, धूप, अगरबत्ती, पर्फ्यूम, फ्लेवर्ड चाय जैसी वस्तुओं का उत्पादन होगा।
- उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नियमावली 2018 को मंजूरी. इसके तहत पहले एक लाख क्रेताओं को पांच साल के लिए छूट देने का भी निर्णय किया गया। साथ ही रेजिस्ट्रेशन फीस में राहत दी जाएगी।
- कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को सरकार की ओर से छः माह के लिए 1000 रुपये का इन्सेंटिव देने का फैसला।
- बायो टेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था।
- सितारगंज चीनी मील को पीपीपी मोड पर दिए जाने का फैसला।
- ईपीएफ में दस साल के लिए 50 फीसद या अधिकतम दो करोड़ का खर्च सरकार की ओर से उठाने का फैसला लिया गया।
- विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन नीति को मंजूरी. भारत सरकार की सभी योजनाओं का इसके तहत लाभ मिलेगा।
