Uttarakhand Cabinet Meeting: राजधानी देहरादून में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट की बैठक को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों का इंतजार किया जा रहा था। जिसमें भू-कानून लागू करने और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा पर धामी सरकार के फैसले पर लोगों की निगाहें लगी हुई थी। हालांकि कैबिनेट की बैठक में फिलहाल भू कानून को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
इस बैठक में धामी सरकार ने 18, प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है। जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7 हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग (UKSSSC) कराएगा। इस साथ ही कैबिनेट ने 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद कर दी है। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 7 हजार भर्तियां प्रभावित हुई हैं।
मुख्यमंत्री धामी पहले ही इसके बारे में बता चुके थे कि, सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी हुई करीब आठ भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं से करा सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर। इसके अलावा आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन। वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है। इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू होगी। शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा।
राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा। केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा। पीएम आवास योजना के तहत आवास विभाग को निशुल्क छह हेक्टेयर भूमि मिलेगी। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि आईआईटी रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रखा जाएगा। इसके साथ ही श्रीनगर सुमाड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा।
ये है कैबिनेट के आज के निर्णय
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।
- वित्त विभाग के अंतर्गत जी0एस0टी0 बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना, ‘‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रूड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रूड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
- न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
- राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पी.पी.पी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
- बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सी.एस.एस.आर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
- केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 07 हजार पदो ंके लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेण्डर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किन्तु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
- राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
- 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
- प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
- भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।
