Agniveer Scheme: उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकार अब आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा।
अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें
सीएम धामी ने कहा कि चार साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें। इसके लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
समायोजन को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैनाल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अग्निवीरों के समायोजन को लेकर कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। जब देश में यह योजना आई थी, उस समय भी हमने राज्य के बहुत सारे सैनिक अफसरों, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, सबके साथ हमने बैठक की थी और मैंने जून 2022 को तभी कहा था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन-,जिन विभागों में देश सेवा के बाद जो अग्निवीर आएंगे हम उनको विभागों में समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे।
