देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के अब तक के सबसे बड़े स्कैम, एनएच-74 मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आईएएस अफसरों को निलंबित कर दिया है। 400 करोड़ से ज्यादा के एनएच-74 मुआवजा घोटाले में अब तक 22 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। घोटाले में अब तक दो आईएएस अफसरों समेत कुल सात प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। जबकि आठ पीसीएस अधिकारियों को सरकार पहले ही निलंबित कर चुकी है।
ख़बरों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी रहे आईएएस अफसर डॉ. पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया। उक्त अधिकारियो को जिन आरोपों में निलंबित किया है, वे भूमि का कई गुना मुआवजा निर्धारित करने से संबंधित हैं। उत्तराखण्ड राज्य के इतिहास में अब तक देखने में आया कि घपले-घोटालों में छोटी-मोटी कार्रवाई के बाद सरकारें मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती थीं। जबकि इस घोटाले में अब तक दो आईएएस, सात पीसीएस के अलावा दर्जनभर से ज्यादा अन्य कर्मचारी निलंबित किये जा चुके हैं।
एनएच-74 मुआवजा घोटाले में अधिकारियो ने अंधेरगर्दी और लूट मचाई। अफसरों के सिंडीकेट ने काश्तकारों और माफिया के साथ मिलीभगत कर जमीन के वास्तविक मूल्य से 20 से 25 गुना ज्यादा रेट दिखाकर कर दिए। अपनी जेबें भर दी।
