Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार ने मुहर लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसके साथ कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को भी मंजूरी मिल गई है।
बता दें कि राज्य में अब धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई। कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
आज की कैबिनेट के फैसले
- धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा।
- नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
- कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
- अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
इन प्रस्तावों पर हुयी चर्चा
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
