Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। एक घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्ताओं पर मुहर लगी। जिनमे मुख्यरूप से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस एक्ट के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा।
ये हैं धामी कैबिनेट के आज के फैसले
- उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग (NIT) सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि। सुमाड़ी को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5।335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी ट्रांसफर।
- वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव।
- औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।
- छात्रवृत्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला। समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 11 जनवरी, 2017 के शासनादेश के अनुसार लागू होगी।
- उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसके लिए पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।
- न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said that the Cabinet has approved the formation of a special tribunal during the Cabinet meeting today with the aim of strictly curbing the cases of riots and unrest. He said that the damage caused to public property during the… pic.twitter.com/K6C9TsMbDd
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 4, 2024
