प्रदेश में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच कर्मचारियो की लंबे समय से चल रही मांग को सरकार द्वारा जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया है उसे लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा राजधानी में सीएम आवास के घेराव के लिए 7 नवम्बर को राज्य के सभी कर्मचारियो को आमंत्रित किया गया है। मोर्चे के पदाधिकारियों का कहना है कि हमने संगठन के माध्यम से पुरानी पेंशन के लिए हर प्रयास किया है लेकिन 7 नवम्बर को कर्मचारियो ने हमारा साथ देना है और यह साबित कर देना है कि पुरानी पेंशन हमारे लिये कितनी ज़रूरी है।
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने देर शाम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बताया कि देश के विभिन्न राज्यो में सरकार के झूठे वादों के कारण कर्मचारी बुढ़ापे के सहारे से वंचित रह गए हैं। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके गांवो और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था इसी पेंशन पर टिकी है। हमने सरकार का पूरा मान रखते हुए पुरानी पेंशन के विषय पर सरकार को अवगत कराया था। परन्तु दो माह बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसलिए एक चेतावनी रैली के द्वारा सरकार को चेताया जा रहा है यदि पुरानी पेंशन बहाल नही की गई तो आने वाले चुनाव में कर्मचारियो के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।
प्रदेश महासचिव ने कहा कि प्रदेश का हर कर्मचारी जानता है कि सँयुक्त मोर्चा ने कितनी शिद्दत से इस मुद्दे को एहम बनाने का काम किया है। जिसकी बदौलत आज कई संगठन इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। निरन्तर हर माह कार्यक्रम करते हुए पुरानी पेंशन की मांग की मशाल को हमने जलाए रखा आज हम हर नई पेंशन आच्छादित कर्मचारी से निवेदन कर रहे हैं कि 7 नवम्बर को अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने देहरादून अवश्य पहुंचे।
