उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट लॉन्च, आम जनता से मांगे गए हैं सुझाव
Uniform Civil Code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून (Uniform Civil Code) लागू करने की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इसके लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किया जा रहा है। यूसीसी समिति ने समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए आज राजधानी देहरादून के राजभवन में UCC की वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया। इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगों को मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी है. इसके साथ ही समिति ने जनता से बढ़-चढ़कर अपनी राय देने का अनुरोध किया है.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर समिति ने जनता से मांगे सुझाव
समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समिति ने सुझाव के लिए वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया है, जिस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन यानि 7 अक्टूबर तक भेज सकते हैं।
समिति उत्तराखण्ड के नागरिकों एवं उत्तराखण्ड में अवस्थित संस्थाओं जिनमें सरकारी इकाईयाँ, सरकारी संस्थायें, सामाजिक समूह व समुदाय, धार्मिक संस्थायें व राजनीतिक दल शामिल हैं, से अपील करते हुए कहा कि वे इस संबंध में अपने मत, विचार, संस्तुति व प्रत्यावेदन 30 दिनों अर्थात् दिनांक 07/10/2022 तक वेबसाइट https://www.ucc.uk.gov.in के माध्यम से या ई-मेल official-ucc@uk.gov.in के माध्यम से या डाक के माध्यम से कार्यालय – विशेषज्ञ समिति, समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी), निकट राज भवन, देहरादून पर उपलब्ध करायें.
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी वर्ष शपथ ग्रहण करने के साथ ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। इसके बाद सरकार की पहली कैबिनेट में यूसीसी को लागू करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। 27 मई 2022 को सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति अभी तक चार बैठकें कर चुकी थी। आज देहरादून में समिति ने पांचवी बैठक की। इसके अलावा समिति ने यूसीसी के लिए दो सब कमेटी भी बनाई है। जिसके तहत एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में काम कर रही है।
समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी इसकी अभी कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। जनता से जो सुझाव प्राप्त होंगे, उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बेहतर रिपोर्ट तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई हैं, जो जनता से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। लिहाजा, जनता से प्राप्त जो अच्छे सुझाव होंगे, उसको शामिल किया जाएगा।
यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यह समिति उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अध्ययन कर रही है। लिहाजा, उत्तराखंड के निवासियों से सुझाव और उनके विचार मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, समिति ने उत्तराखंड की महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वो भी अपना सुझाव विशेष रूप से रखें। ताकि जो हम समानता की बात करते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जा सके। क्योंकि, समिति के लिए महिलाओं की राय भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो बढ़-चढ़कर अपनी राय और सुझाव को समिति के सामने रखें।
