पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड की महिला कार्मिकों ने करवाचौथ पर्व पर आज अपने हाथों में पुरानी पेंशन (OPS) के नाम की मेहंदी लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि करवाचौथ पर्व पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाकर पति का नाम लिखवाती हैं। परन्तु इस बार पुरानी पेशन योजना से वंचित उत्तराखंड की तमाम महिला कार्मिकों ने अपने हाथों में पुरानी पेंशन (OPS) के नाम की मेहंदी लगाकर अपना विरोध दर्ज करने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज करवाचौथ के उपलक्ष्य पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड की तमाम मातृशक्ति द्वारा राजकीय सेवा में सेवारत शिक्षिका वर्ग, अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा अपने हाथों में पुरानी पेंशन बहाली की मेहंदी रचकर सरकार को सचेत किया गया। मोर्चे की महिला उपाध्यक्ष योगिता पंत ने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आगाह किया।
मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी रावत के निर्देशों के क्रम में प्रांतीय नेतृत्व अध्यक्ष अनिल बडोनी, प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष डीसी पसबोला, देवेंद्र बिष्ट, मिलेन्द्र बिष्ट, आलोक पांडेय आदि समस्त प्रांतीय नेतृत्व ने मातृशक्ति को नमन करते हुए परिवार सहित पुरानी पेंशन बहाली मेहंदी कार्यक्रम को मनाते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल किये बिना राजकीय कार्मिकों का भला नही कर सकती। देहरादून से रेणु लाम्बा, मीनाक्षी जखमोला, हरिद्वार से डॉ. रक्षा रतूड़ी, ज्योतशना कुकरेती, उत्तरकाशी से सुनीता सेमवाल, टिहरी से यमुना रावत, पौड़ी से अवंतिका पोखरियाल, रश्मि गौड़, रुद्रप्रयाग से नीलम बिष्ट, शशि चौधरी, चमोली से ज्योति नौटियाल, अल्मोड़ा से रेणु डांगला, रजनी रावत आदि हज़ारों मातृशक्ति ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हाथों में पुरानी पेंशन बहाली मेहंदी को रचकर सम्पूर्ण परिवार सहित उपवास रखकर सरकार को यह संदेश दिया है कि मातृशक्ति और परिवार सहित बच्चों को पुरानी पेंशन बहाली हेतु उपवास में बैठने पर मजबूर करना सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नही हैं।
गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष जयदीप रावत व मण्डल महासचिव नरेश कुमार भट्ट एवं कुमायूँ मण्डल महासचिव सुबोध कांडपाल ने परिवार सहित मातृशक्ति के इस पावन त्यौहार करवाचौथ पर सरकार को चेताया है कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। क्योंकि यह मुद्दा किसी भी दृष्टि से केंद्र का मुद्दा न होकर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र का ही मुद्दा है। केंद्र का नाम लेकर इससे सरकार अपने को बचा नही सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के दोनों मण्डल के 80000 से अधिक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी इस संघर्ष को किसी भी स्तर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं।
