ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट पार्क विकसित कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े करीब 200 लोग क्षेत्र में भूखंड मांग रहे हैं। लिहाजा उद्योग स्थापित करने के लिए प्राधिकरण आवंटियों को जमीन में छूट देगा। यह लोग आवंटन में 30 प्रतिशत की छूट मांग रहे हैं। शासन ने इस पर सैद्वांतिक सहमति दे दी है। प्राधिकरण ने स्कीम भी ओपन कर दी है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट (EPCH) ने यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट की 200 यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया था। ईपीसीएच ने अपैरल पार्क की तरफ जमीन आवंटन में छूट की मांग की। ईपीसीएच ने शासन को भी पत्र लिखा था। शासन ने छूट देने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। उल्लेखनीय है कि अपैरल पार्क (रेडीमेड गारमेंटस) के आवंटियों को जमीन में 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। यह छूट यूनिट होने के बाद मिलती है। यानी पहले जमीन का पूरा पैसा जमा करना होगा। यूनिट शुरू होने पर 30 प्रतिशत पैसा लौटा दिया जाएगा लेकिन रेडीमेड गारमेंटस से जुड़े उद्यमियों ने शासन से अनुरोध किया है कि यह छूट जमीन के आवंटन के समय ही दी जाए ताकि उन्हें निवेश करने में कठिनाई न आये। अभी यह मामला शासन में लंबित है। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क में जमीन आवंटन के लिए योजना को ओपन कर दिया है। तीनों र्पाक सेक्टर 29 में बसाने की तैयारी है। अब तक तीनों पार्क के लिए 600 आवेदन आ चुके हैं। तीनों पार्क में करीब 900 भूखण्ड हैं।
