Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 75वां आम बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में नौकरी पेशे वाले आम आदमी की उम्मीदों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। दरअसल 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार इस बार आयकर स्लैब बढाकर नौकरी पेशे वाले मध्यमवर्गीय लोगों को कुछ राहत देगी, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार भी सरकार की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में सरकार द्वारा कर दाताओं को राहत देने की घोषणाएं भी की गई हैं। जैसे कि आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया गया है।
इसके अलावा इस बार के बजट में कुछ चीजे सस्ती हुई है जबकि कुछ महंगी हुई है. वहीँ इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। जबकि एक साल के अंदर गरीबों के लिए पूरे देश में 80 लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे।
ये सामान हुआ सस्ता
- कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता
- मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
- हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
- खेती का सामान सस्ता होगा
- पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
- विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
- इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
- जूते-चप्पल सस्ते होंगे
ये सामान हुआ महंगा
- आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
- छाते महंगे होंगे
- स्टील सस्ती होगी
- बटन, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा
- बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा
- कैपिटल गुड्स महंगे होंगे
- लाउडस्पीकर
- हेडफोन और इयरफोन
- स्मार्ट मीटर
- सोलर सेल
- सोलर मॉड्यूल
- एक्स-रे मशीन
- इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे
बजट 2022 में वितमंत्री द्वारा की गयी अन्य घोषणाएं
- 60 लाख रोजगार पैदा होंगे
- एमएसपी सीधे किसानों के खाते में
- क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा।
- देश के 5 लाख डाकघर अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। डाकघरों में एटीएम सुविधा दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।
- आईटीआर में सुधार के लिए 2 साल, आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबोँ के लिए देशभर में 80 लाख नए घर बनाए जायेंगे।
- 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी
- 2022 में 5जी की शुरुआत: निजी दूरसंचार कंपनियां देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकेंगी।
- आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया: इस साल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी ब्लॉकचैन और नई तकनीक पर आधारित रुपया लॉन्च करेगी।
- ई-पासपोर्ट की मिलेगी सुविधा : इस वित्त वर्ष में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी।
- एनपीएस योजना में बदलाव : राज्य सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस में 14 फीसदी अंशदान दे सकेंगे।
- पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार : प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान तैयार है। इसके तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा।
- निवेश बढ़ाने के लिए 55 लाख करोड़ : पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
- एमएसएमई के लिए 6 हजार करोड़ : बजट में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया। इसके लिए 5 साल में 6000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे संभावनाएं और बढ़ेंगी।
- ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा: कृषि क्षेत्र को लेकर एक और बड़ा एलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा।
- 1486 अनुपयोगी कानून होंगे खत्म: सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश में लागू 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एलान किया कि अब सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा।
- रक्षाक्षेत्र में रिसर्च के लिए 25% बजट: रक्षाक्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास बजट का 68 फीसदी हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है।
- पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा: महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना: वित्त मंत्री ने कहा कि अब कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होगी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
- कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी किया: बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने एलान किया कि अब कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव करते हुए इसे 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है।
- दो लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होंगी: बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर भी बड़ा एलान किया गया है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बड़ी राहत मिलेगी।
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होंगे जारी: क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। हमारे आत्मानिर्भर भारत पैकेज ने बहुत से लोगों की नौकरियां बचाईं। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी नौकरी गंवाई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/hlQakif30j
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2022
