Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में धामी मंत्रीमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिनमे मुख्यरूप से उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के 3253 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नीति संशोधन, पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम के आयोजन पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और रेखा आर्य मौजूद रहे।
प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता को हटाया
राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित 11 अगस्त 2023 के आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि एनसीटीई ने सभी राज्यों को प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए तय अर्हताओं में से बीएड योग्यता को हटाते हुए प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक, शासन से भर्ती के संबंध में आदेश मिलने ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले तीन साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 व 2021 में सहायक अध्यापक के दो हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस बीच विभाग में कुछ अन्य पद भी खाली हो गए, लेकिन पहले एनआईओएस से डीएलएड और फिर बीएड की वजह से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लटकी रही।
धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु
- अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस सेंटर को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति को मंजूरी।
- वर्ल्ड बैंक के तहत संचालित होने वाले वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी।
- लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश।
- उत्तराखंड सेवा नीति को मिली मंजूरी। साल 2030 तक के लिए तैयार की गई नीति।
- राजकीय होटल मैनेजमेंट, पिथौरागढ़ की सेवा नियमावली को मंजूरी।
- काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी।
- उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को पांच हजार रुपए छात्रवृति दी जाएगी।
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता की गई समाप्त। बीएलएड के तहत होगी शिक्षको की भर्ती।
- पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
- हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने को मंजूरी।
- उड़ान योजना के तहत समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा के जरिए शासकीय यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
