देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फाईल मूवमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। सभी विभाग निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए फाइलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई सभी विभागों से इसका ब्यौरा मांगा जाय।
लोनिवि के तहत 4270 किमी सड़क का नवनिर्माण व 1472 किमी पुनर्निर्माण
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह में कार्य शुरू करने व एक वर्ष में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने डोबरा चांटी पुल व अजबपुर के फ्लाई ओवर की प्रगति की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि डोबरा चांटी पुल का निर्माण अगस्त 2019 तक व अजबपुर फ्लाई ओवर का निर्माण फरवरी 2019 तक पूर्ण हो जायेगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, इसका सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 4127 करोड़ रूपये के सापेक्ष 3426 करोड़ रूपये के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जिसमें 4270 किमी के नव निर्माण, 1472 किमी के पुर्ननिर्माण, 889 किमी के चारधाम मार्ग व केदारनाथ धाम के कार्य शामिल हैं।
प्रदेश के सभी 70 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता
17 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता दी गई है। अब प्रदेश के सभी 70 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है।
शहीद सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में योग्यतानुसार नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण के लिए किये गये कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि देहरादून में वार मेमोरियल हाॅस्टल बनाने के लिए 02 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह बनकर पूर्ण हो चुका है। हल्द्वानी में वार मेमोरियल होस्टल बनाने की दिशा में प्रक्रिया गतिमान है। शहीद सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में योग्यतानुसार नियुक्ति दिये जाने के सबंध में नियमावली बनाई गई है।
मनरेगा में भारत सरकार से मिली सराहना
मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत चल रही योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि 2017-18 में मनरेगा के तहत उत्तराखण्ड को सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार से 05 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12535 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। 578 भूमिहीन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 426 को पट्टे दे दिये गये हैं। इनमें अधिकांश उधमसिंह नगर व नैनीताल से हैं। ग्राम विकास एवं पलायन आयोग के गठन के बाद 03 रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं।
