ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ दस हजार किफायती आवास बनायेगा। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) वाले परिवारों के लिए ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अफोर्डेबल हाऊस की व्यवस्था की जा सके। इस मिशन को पूर्ण करने के लिए प्राधिकरण अफोर्डेबल हाऊसिंग की स्कीम ओपन करेगा। कोरोना के चलते स्कीम में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून 2021 कर दी गयी है।
प्राधिकरण के एसीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आर्य वर्ग वाले परिवारों के लिए ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था मिशन मोड में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कम्पोनेंटस में से अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप कम्पोनेंट के अंर्तगत प्रत्येक ईडब्ल्यूएस ईकाई के लिए ढाई लाख रुपये का सरकारी अनुदान लाभार्थियों को मिलेगा। जिसमे केंद्र सरकार डेढ़ लाख व राज्य सरकार एक लाख रुपये का अनुदान प्रत्येक लाभार्थी को देगी।
प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सेक्टरों में लायी जाने वाली योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप कम्पोनेट के दिशा निर्देशों के अनुरूप कम से कम 250 आवास तथा कुल आवासों का न्यूनतम 35 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्राधिकरण की भागीदारी में किफायती आवास कम्पोनेंट के क्रियान्वयन के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति में प्रदत्त रियायतों को ध्यान में रखते हुए विकासकर्ता को कतिपय इन्सेंटिव भी ऊपलब्ध कराये जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत संबंधित बिल्डर्स व डेवलपर्स द्वारा अपनी परियोजना में कुल अनुमन्य एफएआर का 10 प्रतिशत कमर्शियल ऊपलब्ध कराया जाएगा। जिसका बिल्डर्स नियमानुसार विक्रय कर सकेगा।
