8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। वैष्णव ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।’’ मंत्री ने कहा कि 2025 में नये वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं।
वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढोतरी होगी। इससे दिल्ली के लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। (आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है।) इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढोतरी हुई थी। सरकार ने 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों का अनुकरण करती हैं।
इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। ऐसे में अब आइए समझते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेशन में कितना इजाफा हो सकता है?
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है।
उदाहरण: अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए, तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपये मंथली हो सकती है। बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है।
7वां वेतन आयोग लागू होने पर इतनी बढ़ी थी सैलरी
साल 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, तब बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई थी। वहीं उससे पहले कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7000 रुपये थी, जो 6वें वेतन आयोग के तहत था। 6th Pay Commission से 7th Pay Commission में आने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण उछाल आई थी।
7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.57 से गुणा किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी के बराबर था। इसके विपरीत, 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86% की बढ़ोतरी थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में एक और बदलाव हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे-कैसे बढ़ा
- 4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6 फीसदी थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय था।
- 5th Pay Commission में सैलरी में 31 फीसदी का बड़ा इजाफा किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये महीना हो गया था।
- 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू हुआ। तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलाष उनकी न्यूनतम सैलरी में 54 फीसदी बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर 7000 रुपये हो गई.
- 7th Pay Commission का गठन साल 2014 में हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई। लेकिन, वेतन वृद्धि सिर्फ 14.29 फीसदी ही हुई।
देश में कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। ये घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि, आयोग की स्थापना की सटीक तिथि अभी तय नहीं की गई है। अभी देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। ये जनवरी 2016 से लागू हैं और 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का पीरियड भी 10 साल का रहा है। यानी, उम्मीद है कि साल 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होगा।
डिफेंस कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी
करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें डिफेंस पेंशनर्स भी हैं। इन सभी को 8वें वेतन आयोग से फायदा मिलेगा। दिल्ली के लगभग 4 लाख कर्मचारी, जिनमें डिफेंस और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की सैलरी केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग में फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ था।
