Union Budget 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का लगातार आठवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश करते हुए कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।’’ इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा।
व्यक्तिगत आयकर के नये स्लैब
सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही अब आयकर के लिए नया स्लैब जारी होगा जिसमें शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत , 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50 हजार से बढाकर अब 1 लाख कर दी गई है।
कर की नयी दरें इस प्रकार हैं:
आय सीमा…………कर की दर
0-4 लाख रुपये……… शून्य
4-8 लाख रुपये………05 प्रतिशत
8-12 लाख रुपये……..10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये…….15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये…….20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपये…….25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक….30 प्रतिशत
तेजी से आगे बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि Budget 2025 किन-किन सेक्टर्स पर विशेष तौर पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और बीते 10 सालों में हमने तमाम बड़ी इकोनॉमी से तेज रफ्तार पकड़ी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, महिलाओं के साथ ही स्वास्थ्य, मैन्यूफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, रोजगार, इनोवेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान देश का ‘विकसित भारत’ बनाने पर है और हम आर्थिक विकास की राह पकड़े हुए हैं।
किसानों के लिए दो बड़े ऐलान
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था। खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है।
धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojna) का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा।
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
Union Budget 2025: नया आयकर कानून आएगा
अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाया जाएगा। आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें, फिर छानबीन करें। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।
Budget 2025: बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया जाएगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके दायरे में 50 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा।
देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का एलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का भी एलान किया गया है।
