Himachal Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार की शुक्रवार को पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल में ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) को बहाल कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कहा कि हिमाचल चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि ओपीएस बहाल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियो को आज से ही ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है। कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज या कल वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इसे लागू करने से पहले ही साल 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए देने और एक लाख युवाओं के रोजगार की दृष्टि से कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई हैं।
ओपीएस की गारंटी आज से लागू है, जबकि गारंटी लागू करने का फैसला अगले महीने होगा। सुक्खू ने कहा कि ओपीएस का लाभ सभी विभागों, बोर्ड व निगम कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस फैसले को लेने में अड़चनें काफी आईं, मगर उनकी सरकार ने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू करना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अपने वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है।
आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास मे अपना पूर्ण सहयोग देंगे।
OPS बहाल करने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने वाला हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने छठे पे कमिशन का एक हजार करोड़ रुपए के डीए की अदायगी भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने मौजूदा सरकार पर अब 11 हजार करोड़ की अदायगी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए आखिरी छह महीने में 900 से ज्यादा संस्थान खोले। इससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पांच हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए ही डीजल पर सात रुपए वैट घटा दिया था, जिसे अब कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया है।
