राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल डेढ़ दर्जन प्रस्ताव पास हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यूपी में अब तीनों कमिश्नर सिस्टम बढ़ाए जाएंगे। जिसके तहत यूपी के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को कैबिनेट की मुहर लगी है। इन तीन शहरों में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अब यूपी के कुल 7 शहर ऐसे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है।
गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट बनाने को लेकर योगी सरकार की तैयारी चल रही थी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इन तीन महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट बनने से जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी के अधिकार और बढ़ जाएंगे।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, इसके अलावा आईजी रैंक के अधिकारी को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है। जबकि डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को अपर पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। इसके अलावा प्रदेश के बस अड्डों को भी हाईटेक किया जाएगाकै। बिनेट की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पुलिस को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि यूपी कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए।
इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। इसमें लखनऊ-आगरा-प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे शामिल हैं। जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग, लाउन्ज समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी। दया शंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में होना है जिसमें से पहले चरण में 23 शहर शामिल किए गए हैं। बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग और रेस्ट लाउन्ज जैसी व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी।
दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि वाराणसी से बलिया तक 15 गेटवे बनाये जाएंगे। गेटवे बनने से लोगों की यात्रा और ज्यादा किफायती हो जाएगी। इसकी मदद से किसानों को माल ले जाने में सुविधा मिलेगी, इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
