solar self employment scheme

देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। जिससे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना संकट काल में घर लौटे प्रवासियों को उत्तराखंड में रोकने के लिए यह योजना काफी मददगार साबित होगी। सोलर लाइट प्रोजेक्ट की इस योजना में निवेश करने वालों को योजना पर मिलने वाली सब्सिडी के साथ ही प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली स्टाम्प डय़ूटी के रूप में 49 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो सरकार ने खुद ही वहन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही योजना के लिए लैंडयूज परिवर्तन भी स्वत: ही हो जाएगा। इस पर करीब 10 लाख रुपये का खर्च आता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में सरकार निवेशक को देती है। इस तरह भूमि स्टांप शुल्क में पूरी तरह से छूट देने पर राजकोष पर करीब 49 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सोलर लाइट प्लांट लगाने के लिए योजना की लागत का 70 प्रतिशत ऋण 8 प्रतिशत ब्याज पर राज्य व जिला सहकारी बैंक से ले सकेंगे। लोन की बैंक गारंटी सरकार देगी।

पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी

कोरोना महामारी के चलते बुरी तरह से प्रभावित हो चुके पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों व धामों की यात्रा करने आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को होटलों और होम स्टे में न्यूनतम तीन दिन की बुकिंग पर 25 प्रतिशत या 1000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। योजना एक माह के लिए पायलट आधार पर लागू होगी। इस पर 2.70 करोड़ व्ययभार आएगा। यह योजना देहरादून जिले के मसूरी, चकराता, ऋषिकेश, हरिद्वार जिले में नगर निगम क्षेत्र, पौड़ी जिले में कोटद्वार को छोड़कर सभी जगह, नैनीताल जिले में हल्द्वानी-काठगोदाम को छोड़ अन्य सभी जगह लागू होगी, ऊधमसिंहनगर जिले में कहीं भी यह योजना लागू नहीं होगी। योजना के तहत होटल या होमस्टे में रहने वाले व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाएगा।

दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने को कंपनियों को प्रोत्साहन राशि

दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रदेश सरकार मोबाइल कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देगी। यह धनराशि एकमुश्त 40 लाख रुपये होगी। आईटी विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाया, जिसे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।