देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुद्धवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुर्इ। कैबिनेट बैठक में कर्इ प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सुबह 11 बजे से सचिवालय में शुरू हुई बैठक में लगभग साढ़े चार घंटे तक हुई चर्चा के दौरान 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें दो पर निर्णय नहीं हो सका। बैठक में सबसे अहम फैसले के तहत 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए राज्य के एक लाख दस हजार पेंशनरों की पेंशन सातवें वेतनमान के मुताबिक रिवाइज (पुनरीक्षित) करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा राज्य में महिलाओं के रात्रि पाली में ड्यूटी करने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। बेशकीमती कीड़ा जड़ी के लिए उत्तराखंड सरकार ने अब पॉलिसी बना दी है। कीड़ा जड़ी के दोहन और संग्रहण के लिए कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दी है। कीड़ा जड़ी की तस्करी रोकने के साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने अगले माह प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान पूंजी निवेशकों के लिए विभिन्न योजनाओं में गांव स्तर तक निवेश का रास्ता साफ करते हुए विभिन्न नियमावलियों को मंजूरी दी। सौर ऊर्जा नीति में संशोधन कर पांच मेगावाट तक सोलर प्रोजेक्ट राज्य के स्थायी निवासियों को आवंटित किए जाएंगे। इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकेगा।
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
- एक जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए राज्य के एक लाख दस हजार पेंशनरों की पेंशन सातवें वेतनमान के मुताबिक रिवाइज (पुनरीक्षित) करने का निर्णय लिया है।
- राज्य में महिला कार्मिकों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति, पहले लगा प्रतिबंध हटाया
- कीड़ा जड़ी दोहन और विपणन की नीति व प्रक्रिया को मंजूरी, जड़ी एकत्र करने वालों को कराना होगा पंजीकरण, कीड़ा जड़ी की तस्करी रोकने के साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना
- इन्वेस्टर्स समिट में पूंजी निवेशकों के लिए निवेश का रास्ता साफ, सौर ऊर्जा, आयुष समेत कई योजनाओं में कर सकेंगे निवेश.
- नई ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत, जिसे उद्योग विभाग से जोड़ा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (MSME) इसका नोडल विभाग रहेगा, जबकि संबंधित विभाग एक सेंटर के अधीन संचालित होंगे।
- सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार कानामकरण किया जाएगा जिसे नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जाना जाएगा.
- प्राथमिक स्कूलों के बाद अब 30 से कम छात्रसंख्या वाले 34 सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों को बंद करने का निर्णय.
- उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी, पांच मेगावाट तक प्रोजेक्ट राज्य के स्थायी निवासियों को आवंटित
- उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अधिनियम, 2018 विधेयक को मंजूरी, नगर निगम की सीमा को अब घटा सकेगी सरकार.
- एनएच-74 के हरिद्वार-नगीना तक चौड़ीकरण को वन क्षेत्र की 847.98 करोड़ मूल्य की 64.74 हेक्टेयर भूमि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुफ्त देगी सरकार.
- सूचना एवं प्रोध्योगिकी नीति 2018 को मंज़ूरी.
- प्रेस क्लब बार की फ़ीस 03 लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई.
- 5 स्टार होटलों में बार के लिए फीस 15 से घटाकर 10 लाख की गई.
- OBC के लिए क्रीमीलेयर का लाभ राज्य में भी केंद्र के समान करने को मंज़ूरी.
- मलिन बस्ती अध्यादेश को सत्र में लाने को मंज़ूरी.
