अल्मोड़ा: शिक्षा विभाग समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज अपनी प्रमुख चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों कार्यालयों के कोटिकरण संशोधन, पदोन्नति, स्थानांतरण में काउंसिलिंग के माध्यम से विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान किए जाने की पुरजोर मांग उठाईं है। प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भेजे गए चार सूत्रीय ज्ञापन में शिक्षा विभाग में किए गए कोटिकरण पर नाराजगी जताते हुए इस संबंध में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सुगम व दुर्गम के मानक एक समान व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। इसके अलावा एक ही स्कूल को सुगम व दुर्गम कोटिकरण में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं, उन्हें ठीक करने की मांग उठाई गई है। इस विसंगति के कारण बन रहीं उहापोह की स्थिति को शीघ्र दुरुस्त कर एक समान मानक किए जाने, स्थानांतरण एक्ट लागू होने के बाद सभी कार्मिकों, शिक्षकों को स्थानांतरण व पदोन्नति के समय दुर्गम-सुगम में की गईं सेवा के आधार पर काउंसिलिग के माध्यम से विकल्प चुनने की सुविधा दिए जाने, महिला कार्मिकों, शिक्षकाओं के लिए अनिवार्य स्थानांतरण में 50 वर्ष के बाद छूट दिए जाने की मांग की गयी है। ज्ञापन भेजने वालों में शिक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष डा. मनोज कुमार जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैंसोड़ा, जनपदीय सचिव धीरेंद्र कुमार पाठक शामिल हैं।
