देहरादून: शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के आवास भत्ते में संशोधन पर मुहर लगा दी है। जिसके बाद अब आवास भत्ता सातवें वेतनमान में न्यूनतम वेतनमान का 8,10 तथा 12% होगा। ज्ञात हो कि पहले यह भत्ता 5, 7 और 9% था। इसके साथ ही बंद किए गए 15 भत्तों में से 5 भत्ते परिवार नियोजन, पुलिस से जुड़े तीन भत्ते तथा सचिवालय भत्ते को भी बहाल कर दिया गया है।
कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि किसानों को एक लाख तक और महिलाओं को पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।
कैबिनेट में लिए गये निर्णय
1. कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की देयता 8, 10 एवं 12 प्रतिशत किये जाने के निर्णय को मंजूरी।
2. राज्य सम्पति के सरकारी आवासों का मासिक किराया 4 गुना से घटाकर 2 गुना किया गया।
3.स्वैच्छिक परिवार भत्ता यथावत रहेगा।
4.पूलिस विभाग के अभिसूचना/एसटीएफ/सतर्कता में दिये जाने वाले विशेष प्रोत्साहन भत्तायथावत रहेगा।
5.राज्य सचिवालय के भत्ते को यथावत रखने का निर्णय।
6.पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराया को माफ करने का निर्णय।
7.सहकारी समिति संशोधन नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी।
8.अब चुनाव क्षेत्र मे एक ही मतदाता और वही उम्मीदवार होने पर प्रस्तावक/समर्थक एक ही माना जाएगा, इससे उसका नामांकन पत्र अवैध नहीं माना जाएगा।
9.राजकीय मेडिकल काॅलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान मे पदो ंके सृजन को मंजूरी। 152 पदों का सृजन किया जायेगा।
10.उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढ़ाचे को मंजूरी।
11.उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी।
12.उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परिवर्तन को मंजूरी।
13.उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी।
14.महिला सशक्तिकरण के तहत आंचल अमृत योजना को मंजूरी। इसके तहत 3-6 वर्ष के बच्चों को 45 मिल्क पाउडर प्रति वर्ष दिए जायेंगे।
15. पशुपालन विभाग के तहत बागेश्वर ।2 श्रेणी दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन बढ़ाने के लिये कपकोट, गरूड़ एवं बागेश्वर में कार्ययोजना शुरू करने को मंजूरी।
16. प. दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमान्त व गरीब किसानों के एग्रो प्रोसेसिंग व कृषि कार्यों के लिए एक लाख तक का ऋण शून्य ब्याज पर देने को मंजूरी।
17. महिला समूहों को शून्य ब्याज पर पांच लाख तक ऋण देने पर मंजूरी।
18. राठ विकास अभिकरण को सहकारिता में स्थांनान्तरित करने को मंजूरी।
19. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 2011 में परिवर्तन कर फूलों के थोक विक्रय पर विकास शुल्क/उपकर देय नही होगा। पहाड़ में कृषि विकास के लिये यह संशोधन किया गया है।
20. राष्ट्रीय बैम्बो मिशन योजना को अब कृषि विभाग संचालित करेगा।
21. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह-ग की नियुक्ति के लिए दिव्यांगों का आवेदन शुल्क ेबध्ेज के शुल्क के समान रहेगा।
22. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को मंजूरी।
23. उत्तराखण्ड कारखाना संशोधन नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी।
24. अन्तः शिशुता नीति 2019 व युवा पेशेवर नीति 2019 को संचालित करने के निर्णय को मंजूरी।
25. उत्तराखण्ड राज्य विधिक नियमावली 2006 (श्रम विभाग) में संशोधन को मंजूरी।
26. राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी।
27. अक्षय पात्र फाउण्डेशन के प्रोजेक्ट निर्माण हेतु मानक में छूट देने को मंजूरी।
28. महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में दो मंजिला भवन निर्माण हेतु 1450 मीटर भू-उपयोग को मंजूरी।
29. ऊर्जा निगम के तीनों निगमों में नियम गठित करने को मंजूरी।
30 साॅफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क आफ इंडिया देहरादून ईकाई को लीज पर पट्टे पर दिये जाने के लिए शिथिलीकरण को मार्च 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी।
31. कार्बेट टाईगर रिजर्व पार्क से होने वाली आय को राज्य सरकार के कोष में जमा करने को मंजूरी। टाईगर रिजर्व पार्क व राजाजी नेशनल पार्क से होने वाली आय के सापेक्ष टाईगर फाउण्डेशन को अनुदान देने पर सहमति।
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