देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को हुर्इ कैबिनेट बैठक में कर्इ अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शनिवार सुबह 11:00 बजे से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके आवास पर शुरू हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडे, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और प्रकाश पंत शामिल हुए। बैठक में 29 प्रस्ताव में चर्चा हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों पर सहमति बनी। दो प्रस्तावों पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। बैठक में 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को किया गया अधिकृत। वहीं, पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया।
उत्तराखंड कैबिनेट के अहम निर्णय
- अनुपूरक बजट पर कैबिनेट की लगी मुहर।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया।
- जन शिकायतों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण के गठन और संचालन को मंजूरी।
- विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को किया गया अधिकृत।
- उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा की नियमावली को मंजूरी।
- पंचायती राज विधेयक में किया गया संशोधन, अब एक साथ नहीं रह सकते दो पदों पर।
- काशीपुर में 7450 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि को अस्पताल के प्रयोग के लिए अनुमति।
- टीएचडीसी, देहरादून और गोपेश्वर पालीटेक्निक संस्थानों में 173 पदों की भर्ती के लिए अनुमति।
- कृषि मंडी समिति द्वारा विपणन बोर्ड को दिए जाने वाले अंशदान में संशोधन।
- एक करोड़ की आय पर नहीं देना होगा अंशदान।
- काशीपुर में बन रहे फूड पार्क के लिए ग्रीन बेल्ट के सम्बंध में दी गयी छूट।
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अधिनियम संशोधन को मंजूरी।
- लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल को बनाया सदस्य।
- हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार सख्त, भविष्य में हड़ताली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा उपार्जित अवकाश।
- हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए मंत्रियों की तरह मिलेगी सुविधा।
- वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिट शाखा के पुनर्गठन को मंजूरी।
- राज्य विधिक प्राधिकरण के तहत निशुल्क कानूनी सहायता के लिए निशुल्क सेवा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर की गई तीन लाख।
- आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सेवा नियमावली को मंजूरी।
- लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी 4, 5 और 6 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत।
- अनुपूरक बजट 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी।
