देहरादून: विधानसभा सत्र से पहले आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें से 35 बिंदुओं पर कैबिनेट की सहमति बनी है।
प्रमुख फैसले :
- परेड ग्राउंड स्थित 4 एकड़ भूमि आवास विभाग मॉडन दून लाईब्रेरी हेतु 3000 वर्ग मी. भूमि निःशुल्क देगा।
- कैलाश खेर के 01 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
- उत्तराखण्ड चारधाम श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल होंगे। वर्ष में एक बार बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी। यह बोर्ड वैष्णोदेवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा।
- पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा हेतु समुचित किराए का निधारण किया गया। यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- एंटीसिपेट्री बेल को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंडअरबी-फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई गई।
- कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक ऋण हेतु 01 प्रतिशत शासकीय गांरटी की माफी की गई।
- स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित परिजनों के लाभ पौत्र और पौत्री को भीमिलेगा।
- धर्मावाला में हॉस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क में 47 लाख रुपये की छूट दी गई।
- उत्तराखंडमॉल सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया।
- विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाइडलाइन बनी।
- जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों कोदुर्घटना बीमा लाभ 05 लाख होगा।
- हाई स्पीड डीजल हेतु लाइसेंसहर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि में रिन्यू कराना होगा।
- जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में बिललाया जाएगा।
- उत्तराखंडपर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन किया गया।
- उत्तराखंडवेलनेस समिट 2020 अप्रैल में होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड शो और शिखर सम्मेलन होगा। इसका बजट 25 करोड़ होगा तथा यूएसए, यूएई, चीन व थाईलैंड पार्टनर देश होंगे।
- उत्तराखंडपंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति मिली।
- मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर हेतु विधेयक लाया जाएगा।
- सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधाएंए श्रेणी को मिलेगी।
- एक ही परिसर अथवा आसपास वाले 19 आईटीआई को 09 आईटीआई में बदला जाएगा।
- राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया हेतु इसकी 45 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा।
- लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
- जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 05 प्रतिशत का आरक्षण आवासीयएवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जाएगा।
- नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जाएगा।
- इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जाएगा।
- उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी।
- न्यूतम छात्रोंवाले बंद 301 विद्यालय में आंगनबाड़ी चलाया जाएगा।
- योग फाउंडेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखंडपेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी में सप्ताह में 02 दिन, 02 अण्डे और 02 केले दिए जाएंगे।
- बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं। उनके लिए16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन बनेगा।
- श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जायेगा।
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