Samagra Shiksha Abhiyan in Uttarakhand

देहरादून : उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को जुलाई माह से शिक्षा विभाग ने सामान्य वर्ग को छोड़कर कक्षा एक से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफार्म उपलब्ध कराने की तैयारी में हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार ने 9 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी भी दे दी है।

हालाँकि उत्तराखंड को समग्र शिक्षा अभियान के बजट में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष बड़ी कटौती से जूझना पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के लिए करीब 1724.79 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने चालू शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए करीब 784 करोड़ की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना पर मुहर लगाई है। बीते वित्तीय वर्ष का बकाया करीब 200 करोड़ को खर्च करने की सहमति भी राज्य सरकार को मिल गई है। राहत की बात ये है कि बोर्ड ने राज्य सरकार से कुछ बिंदुओं पर संशोधित प्रस्ताव मांगा है। आगामी दिनों में राज्य के लिए स्वीकृत बजट राशि 900 करोड़ को पार करने की संभावना है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सभी करीब साढ़े सोलह हजार विद्यालयों को अनुदान के तौर पर करीब 65 करोड़ की धनराशि मिलेगी।

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य के बजट प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के बाद विभाग की ओर से प्रदेश के 6.94 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताबें दिए जाने के लिए 21.56 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही शिक्षकों के वेतन मद में करीब 126 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। दूसरी तरफ आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्रों के यूनिफार्म भोजन और अन्य खर्चों के लिए भी 135 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जल्द ही जुलाई माह के अंत तक छात्रों को मुफ्त यूनिफार्म और किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

खेलकूद गतिविधियों को विद्यालयों में प्रोत्साहन देते हुए प्राथमिक के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक के लिए 10 हजार रुपये और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 हजार की राशि देने पर बोर्ड ने सहमति दी। 5.51 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त स्कूल यूनिफार्म के लिए भी धनराशि देने पर सहमति दी दी गई। इंटर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान की 56-56 लैबोरेट्री की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है।