देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुर्इ। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी गर्इ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमे से 16 पर मुहर लगाई गई। जबकि एक मामले को स्थगित किया गया। वहीं, एक मामले को अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा। करीब 2000 शिक्षकों को इसका मिलेगा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
- उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गर्इ है। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को हरी हरी झंडी दिखार्इ गर्इ।
- एनसीईआरटी की पुस्तकों की खरीददारी में डीबीटी की धनराशि बढ़ी, अगले साल भी डीबीटी से देंगे छात्रों को किताबों का मूल्य।
- केंद्र शासित योजना के तहत हरिद्वार में मॉडल महाविद्यालय के लिए शहरी विकास विभाग लाएगा जमीन का प्रस्ताव।
- स्व. एनडी तिवारी पर बकाया एक लाख 43 हज़ार 440 रुपये सरकार ने किए माफ।
- तीन विभागों कार्मिक विभाग, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एक विभाग में मर्ज कर बनाया कार्मिक एवं सतर्कता विभाग।
- नये वाहन में परिवहन राज्यकर की दरें तय करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहनों को कर से बाहर करने पर बनी सहमति।
- अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट के साथ सहभागिता की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई।
- उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में संसोधन, पदोन्नति, अहर्ता एवं नियुक्ति के संदर्भ में की गई। टीईटी के बाद नियुक्ति की आधार श्रेष्ठता मेरिट से होगी।
- उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया है। विद्युत बैट्री से सोलर वाहन पर 0 प्रतिशत टैक्स होगा। राज्य की लगभग 100 करोड रुपये की आय बढ़ेगी।
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