देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 पर मंजूरी दी गई है। जबकि 3 प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा में होगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले:
- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन, कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर लगी मोहर
- उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय की मान्यता
- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी
- विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
- राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन, उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम, उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आया विषय अगली कैबिनेट में होगी इस मुद्दे पर चर्चा।
- नैनीताल में MHT फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की गई।
- बची भूमि का एनबीसीसी ने निकाला मूल्य, 72 करोड़ में बची भूमि खरीदेगी राज्य सरकार
- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण के, निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार
