देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की हुई। बुधवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कैबिनेट बैठक में तकरीबन 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। बैठक में अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब होमगार्ड को 18000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले:
- होमगार्ड मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है।
- इससे सम्बन्धित एरियर का 60 करोड़ भुगतान भी 30 जुलाई, 2019 से देय होगा।
- सार्वजनिक अवकाश में सामान्यतः होमगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी।
- लोक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग वर्कचार्ज सेवा अवधि से पेंशन लाभ दिया जाएगा।
- 3050 कार्मिकों के लिए 2 करोड़ 35 लाख का एरियर चार किस्तों में 2 वित्त वर्ष में दिया जाएगा। इससे तकरीबन साढ़े पांच हजार कार्मिक लाभान्वित होंगे।
- विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़े जाएंगे।
- ग्राफिक एरा विवि का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जाएगा।
- सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग देखेगा।
- अभियन्त्र सेवा में वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी की गई है।
- बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जुड़ेगा, इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
- मसूरी में निर्मित होने वाली लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए 3 करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा।
