मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण/सम्यक परीक्षण हेतु मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन उक्त उप समिति में सदस्य सचिव होंगे तथा प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबन्ध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड शासन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उक्त उप समिति में प्रायोजित उपनल कर्मचारी महासंघ के 02 पदाधिकारी को भी सम्मिलित किया जायेगा, इन पदाधिकारियों को पृथक से सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
बता दें कि प्रदेश में इस समय उपनल कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन है। इस मांग को लेकर उनका कार्यबहिष्कार आंदोलन भी जारी है। दरअसल, प्रदेश में इस समय छह हजार से अधिक उपनल कर्मी विभिन्न विभागों में तैनात हैं। ये कंप्यूटर आपरेटर से लेकर अनुसेवक तक का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के समान मानदेय मिलने के बाद से ही ये सभी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उपनल कार्मिकों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यथासंभव उनके हित सुनिश्चित किये जायेंगे।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि उपनल कर्मियों की सेवाशर्तो में सुधार हो। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
