देहरादून: उत्तराखण्ड में राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। त्रिवेंद्र सरकार ने दीपावली से पहले अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस की सौगात दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बोनस देने के आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को सचिव वित्त ने सरकार के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो को 2017-18 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपये तक को बोनस मिलेगा। इससे करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और प्रदेश सरकार पर करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
सचिव वित्त अमित सिंह नेगी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक न्यूनतम छह माह की लगातार सेवा की हो। वर्ष के दौरान छह महीने से पीरे एक साल तक लगातार सेवा की अवधि की गणना सेवा के महीनों के रूप में की जाएगी। ऐसे कर्मियों को भी तदर्थ बोनस मिलेगा जिन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन 4800 रु. से अधिक अनुमन्य हुआ हो लेकिन उसके स्टेटस में बदलाव न हुआ हो। बोनस की गणना के लिए एक साल की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा इसके बाद दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसे गुणा किया जाएगा।
अगर मासिक परिलब्धि की उच्चतम सीमा 7000 रुपये है तो वह करीब 6908 रुपये होगा। कैजुअल व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों जिन्होंने छह कार्यदिवसीय हफ्ते में पिछले तीन या ज्यादा वर्षो में हर साल कम से कम 240 दिन (पांच दिन के हफ्ते वाले में तीन या इससे अधिक वर्ष में हर साल 206 दिन) काम किया है तो वोनस 1184 तक होगा। जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200 से कम हैं इस राशि की वास्तविक गणना परिलब्धियों के आधार पर होगा। उधर, उत्तराखंड कार्मिक शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को त्यौहार के अवसर पर थोडी राहत मिलेगी।
सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों स्वायत्त निकाय, कर्मियों को 2% महंगाई भत्ते का तोहफा
प्रदेश सरकार ने दीवाली से पहले सार्वजनिक निगमों उपक्रमों स्वायत्त निकाय, राजकीय विविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सातवां वेतन मान प्राप्त कर्मियों को दो फीसद महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मनीषा पंवार ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। इससे इन संस्थानों के करीब 40 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। अब इन कर्मियों का मंहगाई भत्ता मूल वेतन का सात से नौ फीसद हो जाएगा। राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव वीएस रावत ने डीए के आदेश के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया वहीं उत्तराखंड कार्मिक शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, मुख्य प्रवक्ता राम चंद्र रतूडी, प्रवक्ता गोविन्द सिंह नेगी व अरूण पांडे ने सरकार से मांग की कि राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर निगम कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ दीपावली से पहले दिये जाने के आदेश पारित किये जाएं।
