greater noida authority

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वासियों को अब पानी का बिल जमा करने के लिए अथॉरिटी एवं बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी पानी के बिल तथा अन्य ड्यूज घर बैठे ही ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में पानी सहित अन्य ड्यूज जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए उपभोगताओं को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.greaternoidaauthority.in पर लॉगइन करना होगा। जिसके बाद अलॉटी ऑनलाइन सर्विस एंड ऑनलाइन पेमेंट लिंक (https://www.investgnida.in/myGNIDAServices/) क्लिक कर अपना अलोटमेंट नंबर डालकर घर बैठे ही पानी के बिल तथा अन्य ड्यूस जमा कर सकते हैं।

इस ऑनलाइन सर्विस का एक अन्य बड़ा फायदा ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने वाले लोगों को होगा. ऑनलाइन सर्विस शुरू हो जाने के बाद अब लोग प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन ही देख सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में उक्त प्रॉपर्टी किस के नाम पर है और उस पर अथॉरिटी का कितना बकाया है। कई बार देखने में आया है कि एक ही प्रॉपर्टी को फर्जीवाड़े के तहत कई लोगों को बेचा जाता है। परन्तु अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ऑनलाइन सर्विस के चलते इस तरह के फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। इसके अलावा अथॉरिटी की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर का भी एक नया लिंक शुरू किया गया है। सिटीजन चार्टर सर्विस शुरू होने से अथॉरिटी में दर्ज कंप्लेंट के समाधान और काम को पूरा करने के लिए कंप्लेंट के हिसाब से एक निश्चित अवधि (दिन) तय कर दिए गए हैं।

सिटीजन चार्टर सर्विस के तहत विभिन्न समस्याओं के निपटारे की अवधि

  1. प्रॉपर्टी ट्रांसफर 10 दिन का समय
  2. प्रॉपर्टी सरेंडर 30 दिन का समय
  3. नो ड्यूज सर्टिफिकेट 15 दिन का समय
  4. मॉर्गेज परमिशन व एड्रेस में बदलाव के लिए 7 दिन का समय
  5. Mutation(Death Case) 60 दिन का समय
  6. KNOW YOUR ALLOTTEE (KYA) अपडेट 5 दिन का समय
  7. टेम्पररी तौर पर सड़क के गड्ढे भरने 7 दिन का समय
  8. माइनर ड्रेन रिपेयर 10 दिन का समय
  9. पानी की माइनर लीकेज 1 दिन का समय
  10. पानी की मेजर लीकेज 2 दिन का समय
  11. सीवर ब्लॉक होने 1 दिन का समय

इसके अलावा ऑनलाइन नक्शा पास करने की सुविधा भी फिर से शुरू की गई है। हालाँकि यह सुविधा पहले भी शुरू की गई थी परन्तु सफल नहीं हो सकी थी। इंडस्ट्री प्लॉट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इनके अलावा विकास कार्यों के स्टेट्स, जुर्माने की गणना, बिल्डिंग प्लान की चेकलिस्ट और आबादी के प्लॉट और विभिन्न सूचनाएं अपडेट की गई हैं।