नई दिल्ली: उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक प्रकरण को लेकर दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग उठाई। राजधानी स्थित प्रेस क्लब में पी.एस. रावत की अध्यक्षता में आयोजित संकल्प बैठक में वक्ताओं ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया।
बैठक में कहा गया कि राज्य के युवा और छात्र कई दिनों से देहरादून की सड़कों पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज़ मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरिपाल रावत ने कहा कि यह समय आंदोलनकारियों को डराने का नहीं बल्कि हकीकत सामने लाने का है, मगर सरकार वास्तविक जांच से बच रही है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। साथ ही, उत्तराखंड में समय-समय पर उठने वाले गंभीर मुद्दों पर संघर्ष के लिए एक राष्ट्रीय संगठन गठित करने का भी फैसला लिया गया, जिसमें प्रदेश के प्रगतिशील संगठनों का व्यापक प्रतिनिधित्व होगा।
इस अवसर पर हरिपाल रावत के अलावा अनिल कुमार पंत, कुशाल सिंह जीना, रविंद्र रावत, अजय सिंह नेगी, अनिल गोसाई, जगत सिंह बिष्ट, देवेंद्र सिंह बिष्ट, प्रताप थलवाल और शशि मोहन कोटनाला ने भी विचार व्यक्त किए।
