देहरादून : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। सीएम वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को जिन्होंने कोविड काल में माता पिता को खोया हो या आश्रित को खोया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी।
इसके अलावा कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान पर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पर्यटन कारोबार को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपये दो महीने के लिए दिए जाएंगे। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड आदि को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ किया जाएगा।
केबिनेट में लिए गए 14 फैसले
- सीएम वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को जिन्होंने माता पिता को खोया हो या आश्रित को खोया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, 21 वर्ष तक 3 हजार प्रति माह, निश्शुल्क राशन, मुफ्त शिक्षा के अलावा सभी तरह की व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।
- शिल्पकार योजना को 5 वर्ष ओर बढ़ाया जाएगा।
- उद्योगों को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपये दो महीने के लिए। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड, को आर्थिक सहायता। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ 200 करोड़ से ज्यादा खर्च।
- हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन का फैसला लिया गया।
- साहुकारी अधिनियम में संशोधन किया।
- कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अतिशुक्ष्म नैनो उद्ध्यम) योजना को स्वीकृति, 20 हजार लोगों को फायदा, 10 करोड़ का खर्च, 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा।10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिडी।
- केदारनाथ मास्टर प्लान में जीएमवीएन के ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी।
- बदरीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य।
- उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन।हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया।
- हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया।
- जिला प्राधिकरण में संशोधन , ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी।
- उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास पीडब्ल्यू की भूमि से बदला गया।
- प्राधिकरणों के तहत जिलाधिकारी को शेड ध्वस्तीकरण के अधिकार।
- अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता, ट्रस्ट बनाने का निर्णय। एक हजार करोड़ भूमि देगा उत्तराखंड। उधमसिंह नगर के आसपास होगा औद्योगिक विकास।
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