देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में खरीफ-खरीद की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि 194 धान क्रय केन्द्रों में 20 सितम्बर तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। धान की ढ़ुलाई के 24 घण्टे के अन्दर किसानों को ऑनलाईन भुगतान कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एडवांस धनराशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की नमी की समस्या का निदान की व्यवस्था जल्द की जाए। सभी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। किसानों को आर.टी.जी.एस के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य-भण्डारण क्षमता बढ़ाई जाय। ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेन्सियों की समय सीमा निर्धारित की जाय। प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष ग्रेड ‘ए’ के धान का मूल्य 1835 रूपये एवं कॉमन धान का मूल्य 1815 रूपये निर्धारित किया गया है।
बैठक में अपर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुशील कुमार, आरएफसी कुमायूं ललित मोहन रयाल, अपर सचिव धीरेन्द्र सिंह दत्ताल, कृषि निदेशक गौरीशंकर, प्रबन्ध निदेशक सहकारिता श्रीमती ईरा उप्रेती व सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
