उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली प्रवास के दौरान आज दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री से मुलकात की। इस अवसर पर राज्य आन्दोलनकारी मनमोहन सिंह, अनिल पंत, प्रताप शाही, बिहारीलाल जालंधरी, मोहन चंद जोशी तथा देवेंद्र आदि ने मुख्यमंत्री के सम्मुख आंदोलनकारियों की समस्यायें रखी। जिसमें मुख्यरूप से 2008 का जीओ लागू करने की बात कही गयी। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कहा कि वे जल्दी ही इस पर उचित निर्णय लेंगे।
राज्य आन्दोलनकारी अनिल पंत ने बताया कि हमारी मांग है कि वर्ष 2008 में चार बिंदुओं अखबार की कतरन, डीएम के विवेक पर, संस्थाओं के माध्यम आदि से जीओ निकाला गया था और उसी के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ था। उसी जीओ को हम लोगों ने तत्कालीन हरीश रावत सरकार में 3 जनवरी 2017 को लागू करवाया था। जिसमे दिल्ली में 317 लोगों का चिन्हीकरण किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर बताया कि 2008 का जीओ जारी किया जाए, जिससे कि सभी 13 जिलों में छूटे हुए आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो सके।
