करीब एक महीने से देश की राजधानी दिल्ली बढ़ते प्रदूषण से जूझ रही है। आज भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस पहल न करने पर गुरुवार को देश की शीर्ष अदालत ने एक बार फिर सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया था।
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कार्यवाही के दौरान केंद्र से पूछा कि आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने हमें एफिडेविट में बताया था कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या आपको बच्चों की फिक्र नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई। कुछ ही देर बाद दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि राजधानी में शुक्रवार से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल कब से खुलेंगे फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी थी।
