उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए आज के फैसले

0
2823

Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताओं पर मोहर लगी।

कैबिनेट बैठक में आज लिए गए फैसले

  • गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी को भी शामिल किया गया। ऐसे में अगर कोई अपराधी इस तरह के कार्यों में लिप्त होता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • एलटी संवर्ग के शिक्षकों को मिलेगा अंतरमंडलीय तबादला का मिलेगा लाभ। यानी एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
  • टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परिक्षण कराया जाएगा।
  • ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
  • रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
  • 5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
  • नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देना होगा। बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापिस कर दी जाएगी।
  • जमरानी और सौंग परियोजना के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। जिस भी जगह भूजल का उपयोग किया जाएगा, वहां पेयजल योजना बनाई जाएगी। उस कैक्टमेंट एरिया में बोरिंग पर रोक लगाई गई है।
  • सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। पहले चरण में चार जिलों में इसकी शुरुवात होगी।
  • कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया।
  • संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया।
  • ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ही ट्रेनिंग होगी। जबकि, पहले 6 महीने की होती थी। पहले कोई वेतन नहीं होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
  • बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। इक्विपमेंट टेंडर के लिए 7 दिन का समय दिया गया।