देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सचिव गृह व सचिव न्याय को निर्देश दिए गए है कि महिला व बाल उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों के जल्द निपटान के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने पर कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से देवभूमि में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। भारतीय संसद में नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध के संलिप्त अपराधियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
नए वर्ष में राज्य में इस प्रकार के मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु फास्ट टैªक कोर्ट गठित की जाएगी।
