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भारतीय रेड क्रॉस समिति ने संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम किया आयोजित

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indian red cross society

श्रीनगर गढ़वाल: 06 अप्रैल 2023 को भारतीय रेड क्रॉस समिति पौड़ी गढ़वाल के द्वारा संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे श्रीनगर क्षेत्र के असहाय लोगो को किचेन सेट, सेनिटाइजेशन किट, मास्क, साबुन, इत्यागी समान वितरित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी एसडी नौटियाल ने लोगो को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया तथा रेड क्रॉस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। रेडक्रॉस के सचिव केशर सिंह असवाल जी ने उपस्थित लाभार्थियों को रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अवगत कराया। मैनेजिंग कमिटी के चेयरमैन डॉ. ओपी भट्ट ने अपने संबोधन में रेडक्रॉस को अतुल्य सहयोग हेतु आश्वाशन दिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रेडक्रॉस के कार्यकारिणी सदस्य दीपक खनसूली, दिनेश शाह, उम्मेद सिंह मेहरा, पुलिस कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बेटी को न्याय दिलाने की आस लिए देहरादून पहुंचे छावला गैंगरेप पीड़िता परिजन, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीसन करेंगे दायर, 9 अप्रैल को दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन

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Chhawla Gangrape Case: वर्ष 2012 में दिल्ली के नजफ़गढ़ इलाके (छावला) में 19 वर्षीय दामिनी (बदला हुआ नाम) के साथ हुए जघन्य अपराध (गैंगरेप के बाद हत्या) ममाले में आज तक पीड़िता के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। पीड़िता के परिजन इंसाफ की आस में आज भी दर-दर भटक रहे हैं। अपनी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध मामले में इंसाफ की आस लेकर आज पीड़िता माता पिता आज एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। छावला गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है।

छावला गैंगरेप में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही एनजीओ संचालिका योगिता भयाना ने आज उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगिता भयाना ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मृतिका के माता पिता पिछले 11 साल से न्याय के लिए भटक रहे है लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर से निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक मामले में त्वरित कार्यवाही की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बाईइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीसन दायर किया जायेगा और फिर से न्याय की की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के एक आरोपी ने बरी होने के बाद आटो चालक की हत्या कर दी और उसके साथ ही अन्य आरोपी खुले आम घूम रहे है।

योगिता भयाना ने कहा कि इस मामले में न्याय की मांग को लेकर 09 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। उन्होंने स्थानयी लोगों से समर्थन की मांग की। उन्होंने इस केस में इंसाफ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सीजीआई को अधिक से अधिक संख्या में पत्र लिखने की प्रदेशवासियों से अपील की है। बता दें कि ये परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के धुमाकोट का रहने वाला है।

इसके साथ ही 9 अप्रैल 2023 को शाम 4 बजे अल्मोड़ा भवन में एक बैठक का आयोजन कर किरण नेगी केस के संघर्ष को गति प्रदान करने हेतु एक व्यापक समिति का गठन किया जाएगा।

इस मौके पर मृतिका के पिता और मां ने पूरे प्रकरण के बारे मे विस्तार से अपनी बात रखी। इस अवसर पर संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान ब्रिगेडियर केजी बहल (अखिल भारतीय उपभोक्ता समिति, मुकेश नारायण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति, सुशील त्यागी संयुक्त नागरिक संगठन, प्रदीप कुकरेती उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच, चौधरी, ओमवीर सिंह, राजकीय पैंशनर संगठनके साथ सिख वेलफेयर के आदि मुख्य रूप से किरण के माता पिता व संस्था से मिलकर किरण को न्याय दिलाने को लेकर सभी ने एक सुर में साथ देने की बात कही।

सुशील त्यागी व सेनि. ब्रिगेडियर केजी बहल, सेनि. कर्नल बीएम थापा एवं प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सभी संस्थाएं अपने अपने माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री से किरण को न्याय देने हेतु ज्ञापन भेजेंगे। आशा टम्टा और डाक्टर मुकुल शर्मा के साथ मुकेश नारायण शर्मा ने कहा सभी संस्थाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर व व्यक्तिगत प्रयास से माता पिता की सुरक्षा दिलाने के साथ ही परिवार के बच्चों को रोजगार व न्याय दिलाने के लिए अपील करेंगें।

गौरतलब है कि दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में दायर की गयी पुनर्विचार याचिका को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी करने वाले आदेश को ही सही माना है और इस केस पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया है।

क्या थी यह जघन्य अपराध वाली घटना

गौरतलब है कि दिल्ली के छावला इलाके में 9 फरवरी 2012 को एक उत्तराखंड मूल की एक19 वर्षीय युवती (नजफ़गढ़ की दामिनी) का तीन लड़कों ने अपहरण करके सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। तीन दिन बाद युवती का क्षत-विक्षत शव हरियाणा के खेतों में मिला था। युवती गुरूग्राम साइबर सिटी इलाके में जॉब करती थी। इस मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। जिसके बाद आरोपियों ने सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पुलिस की जांच और ट्रायल पर सवाल उठाते हुए संदेह का लाभ देते हुए दोषियों को बरी कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है उपलब्ध रिकॉर्ड को देखने पर हमें अपने फैसले में कोई खामी नजर नहीं आती। लिहाजा पुर्नविचार की मांग वाली अर्जियों को खारिज किया जाता है। अब एक बार फिर से इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीसन दायर किया जायेगा।

सीएम धामी ने प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का किया लोकार्पण, पर्यटकों के साथ ही आमजन को होगा ये फायदा

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में जे के टायर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम  का लोकापर्ण किया। यस बैंक द्वारा सचिवालय डिसपेंसरी, विधान सभा डिसपेंसरी तथा टनकपुर चिकित्सालय में एक-एक हैल्थ एटीएम स्थापित किये गये हैं। इसके साथ ही जे0 के0 टायर कम्पनी द्वारा पुलिस लाइन, जे0एल0एन0 जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय नैनीताल, सयुंक्त चिकित्सालय टनकरपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा में एक-एक हैल्थ एटीएम स्थापित किये गये हैं।  इन  09 हैल्थ एटीएम के माध्यम से आम जनमानस द्वारा स्वयं अपने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए जा सकेंगे, इनमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी एण्ड डीएलसी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, युरिक ऐसिड, कॉलेस्ट्रॉल, एचबीएसी, ब्लड गु्रप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राईगिलसाइड, लाइकोप्रोटिन, प्रेगनेन्सी टेस्ट तथा किडनी टेस्ट आदि सहित कुल 72 टेस्ट किए जा सकते हैं। इन हैल्थ एटीएम पर यह जाँच सुविधा निःशुल्क रहेगी। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि इन हैल्थ एटीएम की जाँच के नतीजे के आधार पर स्वयं औषधि न लें। परिणाम सामान्य न होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें।

इसके साथ ही इस अवसर पर सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग तथा आईओसीएल, यस बैंक तथा जेके टायर के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में  महानिदेशक स्वास्थ्य तथा उक्त कम्पनियों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू पर भी हस्ताक्षर किये गये । इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरशन लिमिटेड के  सौजन्य से सीएसआर के तहत राज्य के सभी ब्लॉकों  में उपलब्ध कराई जाने वाली 40 ट्रू नेट मशीनों का भी लोकपर्ण किया। इन ट्रू नेट मशीनों की सहायता से टी0बी0, कोविड तथा अन्य रोगों की जांच में सहायता मिलेगी। यह मशीनें राज्य के 40 दूरस्थ स्थानों में क्रियाशील रहेंगी।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा यस बैंक, आईओसीएल व जे के टायर इन हैल्थ एटीएम तथा टू्र नेट मशीनों के इस पहल के लिए बधाई के पात्र हैं। आईओसीएल द्वारा प्रदेश के सभी ब्लॉकों के लिए 40 टू्र नेट मशीनों की उपलब्धता से हमारे राज्य में इस दिशा में 100 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो गया है। इन सुविधाओं से आमजन की न केवल समय की बचत होगी बल्कि धन की भी बचत होगी। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इन हैल्थ एटीएम के माध्यम से जनमानस स्वयं समय-समय पर अपनी जाँच कर अपने स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी इन सुविधाओं से लाभ होगा। देशभर के निजी संगठनों व कम्पनियों से कॉरपॉरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता के क्षेत्र में मदद की अपील करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में जन्म लेना सौभाग्य की बात है परन्तु देवभूमि में सेवा करना उससे भी बड़े सौभाग्य व गौरव का विषय है। जिन लोगों को भी यहाँ सेवा का अवसर मिल रहा है, वह भाग्यशाली हैं। निजी कम्पनियों से अपील है कि क्योंकि उत्तराखण्ड एक छोटा राज्य है, कम्पनियां उत्तराखण्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी मदद देकर एक मॉडल स्थापित कर सकते हैं। सीएम ने आईओसीएल से विशेषरूप से राज्य में रोजगार सृजन के क्षेत्र में योगदान की अपील की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डा0 धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डा0 आर0 राजेश कुमार, डीजी हैल्थ डा0 विनिता शाह, यस बैंक के स्टेट हेड अजय मिश्रा, कल्सटर हेड निशांत अहूजा, हरेन्द्र बिष्ट, आईओसीएल से भानुप्रकाश सेमवाल, उदित जैन, जे के टायर से अजय कुमार, सुगरिमा पंत व स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता के बेटे, BBC की डॉक्यूमेंटी पर उठाए थे सवाल

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Anil Antony joins BJP

Anil Antony Joins BJP: भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व संयोजक अनिल एंटनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा।

इस दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है। अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा मानना ​​है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के राष्ट्र निर्माण के विजन में योगदान देना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है।

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि अनिल एंटनी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। जब मैंने अनिल एंटनी की साख देखी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनके विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के समान हैं। हमें विश्वास है कि वह बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे और दक्षिण भारत में बीजेपी के पदचिह्न को बढ़ाने में मदद करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कहा था। अनिल ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था कि बीजेपी के साथ तमाम मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अनिल एंटनी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था।  जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। इसके बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में अपने सभी पद छोड़ दिए और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

बेटे के बीजेपी में जाने पर क्या बोले कांग्रेस नेता एके एंटनी?

कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी द्वारा भाजपा का दामन थामने के बाद उनके पिता का बयान सामने आया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी ने अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अनिल के इस फैसले ने मुझे बहुत आहत किया है। यह बिल्कुल गलत कदम है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 से देश को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं। जहां तक ​​मेरा सवाल है, मैं अपनी आखिरी सांस तक इन प्रयासों के खिलाफ लड़ूंगा। अनिल एंटनी के पिता एके एंटनी कांग्रेस सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे थे। इसके अलावा वे केरल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एके एंटनी का नाम बड़े नेताओं में शुमार रहा है।

30 जून तक करा लें आधार से PAN लिंक, नहीं कराया तो देना होगा ज्यादा जुर्माना, जानिए कितनी लगेगी पेनाल्टी?

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AADHAR PAN LINK

Aadhar-PAN Link: आयकर विभाग द्वारा देश के फाइनेंशियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया हुआ है। सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि उनका पैन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि आपका PAN आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.

इस संबंध में आज वित्त मंत्री ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। अब तक आधार से पैन लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त थी. उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 80 साल से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजंस को छूट मिली हुई है। वो लोग भी शामिल हैं जो भारत के नागरिक नहीं है।

पैन-आधार लिंक करने के लिए जारी सर्कुलर

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।

आधार से पैन कैसे करें लिंक?

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in या https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। उसेक बाद अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। लॉग-इन करने के बाद आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। उसके बाद मेन्यू बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। अब ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें। दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।

Earthquake In Uttarakhand: उत्तराखंड में फिर डोली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके

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earthquake in Uttarkashi

Earthquake In Uttarkashi: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं। भूकंप का केंद्र जिला मुख्यालय के पास मांडो गांव के जंगल में बताया गया है। भूकंप आने से लोग दहशत में आ गए थे। हालाँकि अब तक भूकंप से किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं है।

उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह 5:40 बजे भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगाया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 थी, जिसका केंद्र उत्तरकाशी में मांडों के जंगलों में जमीन से पांच किमी नीचे था। यहां बीते माह भी भूकंप के पांच झटके महसूस किए गए थे।

इससे पहले 04 मार्च की देर रात को यहां भूकंप के तीन झटके महसूस किए गए थे। जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई थी। इसका केंद्र भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत सिरोर के जंगलों में था। उसके बाद 8 मार्च को सुबह 10:07 पर भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था। जिसकी तीव्रता 2.5 मापी गई थी। इसके बाद 21 मार्च की रात 10:20 बजे भूकंप का झटका आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गयी थी। जिसका केंद्र अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र में था।

आज सुबह 5:40 बजे फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 मापी गई, हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन बार-बार आ रहे भूकंप के इन झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है।

सीएम धामी 7 अप्रैल को चौबट्टाखाल में 22 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास

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पौड़ी: चौबट्टाखाल तहसील में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।  एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन पर संबंधित विभाग समुचित व्यवस्था पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व पीएमजीएसवाई विभाग को कार्यक्रम स्थल पर मंच, साउण्ड, एलईडी टीवी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संस्थान को पेयजल व्यवस्था व नगर पंचायत सतपुली तथा जिला पंचायत को कार्यक्रम स्थल व हैलीपैड पर बेहतर साफ-सफाई, मोबाइल टॉयलेट रखने तथा चूना छिड़काव करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि कार्यक्रम समाप्ति बाद कार्यक्रम स्थल पर पुनः साफ-सफाई व कूड़ा निस्तारण करें। अपर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यक्रम में लाभार्थियों को लाने तथा पुलिस व परिवहन विभाग को वाहनों हेतु पार्किंग तथा पुलिस विभाग को यातायात व सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपजिलाधिकारी चौबट्टाखाल को सभी व्यवस्थाओं का समन्वय करने के निर्देश दिये।

चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 22 योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन व लोकापर्ण किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ससमय पर शिलापट्ट तैयार करने के निर्देश दिये। 16 विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल भी लगाये जायेंगे। कार्यक्रम में मंत्री लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज सहित अन्य मंत्री व विधायकगण उपस्थित रहेंगे।

बैठक में परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजीव कुमार रॉय, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड धन सिंह कुटियाल, लैंसडाउन पीएस बिष्ट, बैजरों विवेक सेमवाल, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली सीमा रावत सहित एनआईसी सभागार में तथा अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित विभिन्न विभागों की सोशल मीडिया कार्यशाला संपन्न, उच्चस्तर पर प्रति तीन माह में होगी विभागों  की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

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Social media workshop organized

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में बुधवार को “रोल ऑफ़ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के 50 से अधिक विभागों व राज्य सरकार उपक्रमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस कार्यशाला के दौरान विभिन्न विभागों से सोशल मीडिया पर टॉप 3 मोस्ट एक्टिव विभागों को सूचना उप निदेशक रवि बिजरानियां द्वारा सम्मानित किया गया। जिसमें बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, स्मार्ट सिटी देहरादून और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में यह अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों की सोशल मीडिया सम्बन्धी गतिविधियों की हर तीन माह में समीक्षा की जाएगी।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के सोशल मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषपूर्ण समाधान किया गया।  इस दौरान मुख्यमंत्री सोशल मीडिया टीम द्वारा विभिन्न विभागों की वेबसाइट को और आकर्षक और बेहतर बनाने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। कार्यशाला में विभागों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक रेस्पॉन्सिव, इंफॉर्मेटिव बनाए जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।

कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरलीकरण समाधान निस्तारण के संकल्प को सोशल मीडिया के जरिए कैसे लागू कर सकते हैं इस विषय में भी जानकारी दी गई। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा विभागों को उनसे संबंधित जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग करने के भी महत्वपूर्ण टूल एंड टैक्टीस बताई गई। इसके अतरिक्त सोशल मीडिया की सुशासन में भूमिका पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

कार्यशाला में मुख्यमंत्री कार्यलय के प्रतिनिधि, कार्यशाला के नोडल सूचना विभाग समेत सभी विभागों के 150 से अधिक सोशल मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गढ़वाली, कुमाउनी व जौनसारी तथा हिन्दी भाषा में हर साल नवोदित उदयीमान लेखकों को साहित्य गौरव सम्मान देगी धामी सरकार, प्रत्येक जनपद में होंगे भाषा सम्मेलन

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Sahitya Gaurav Samman to budding writers

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से प्रथम बार लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाउनी, गढ़वाली, अन्य उत्तराखण्ड की बोलियों व उपबोलियों तथा हिन्दी पंजाबी एवं उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन व अनवरत साहित्य सेवा के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने घोषणा की

 हमारी लोक भाषाएं- बोलियाँ हमारी पहचान व गौरव- मुख्यमंत्री

वर्ष 2014 के बाद बुधवार को सचिवालय में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की बैठक हुई। संस्थान की प्रबन्ध कार्यकारिणी एव साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से प्रथम बार लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाउनी, गढ़वाली, अन्य उत्तराखण्ड की बोलियों व उपबोलियों, पंजाबी एवं उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन व अनवरत साहित्य सेवा तथा हिन्दी में उत्कृष्ट महाकाव्य/खण्डकाव्य रचना, काव्य रचना कथा साहित्य व अन्य गद्य विधाओं के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने घोषणा की।

इसके साथ ही गढ़वाली, कुमाउनी व जौनसारी तीन लोक भाषाओं तथा हिन्दी भाषा में 4 नवोदित उदयीमान लेखकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। आगामी मई माह में भव्य समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट साहित्यकारों को उक्त पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड के ऐसे रचनाकारों, जो अर्थाभाव के कारण अपनी पुस्तकों का प्रकाशन नही करा पाते हैं, उन्हें उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आंशिक अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजन करने के निर्देश भी दिए। यह भाषा संस्थान की एक बहुआयामी योजना होगी जिसमें शोध पत्रों का वाचन, भाषा संबंधी विचार विनिमय, साहित्यिक शोभा यात्रा, लोक भाषा सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रत्येक जनपद के 01 प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल/ई पुस्तकालय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में राज्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर पुस्तक मेले का आयोजन तथा पुस्तक मेले में साहित्यिक संगोष्ठियों के आयोजन पर भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्यभर में सुविख्यात लेखकों की व्यखानमालाएं आयोजित की जाएगी।  मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी लोक भाषाएं एवं बोलियां हमारी पहचान और गौरव है। राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं, बोलियों व संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

बैठक में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा साहित्यिक एवं शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही लोक भाषाओं के मानकीकरण हेतु कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भी स्वीकृति दी गई। सम्बन्धित अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में गढ़वाली, कुमाउनी व जौनसारी बोलियो को बोलने वाले व लिखने वाले अलग-अलग हैं, जिनके लेखन में शब्दों का औच्चारणिक विभेद है। गढ़वाली एवं कुमाउनी बोली भाषा के औच्चारणिक एवं वर्तनी के मानकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। यह शिविर गढ़वाल एवं कुमाउं मण्डल में आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड में जनपद तथा राज्य स्तरीय भाषायी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

बैठक में भाषामंत्री सुबोध उनियाल, सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी, अपर सचिव एवं निदेशक उत्तराखण्ड भाषा संस्थान श्रीमती स्वाति भदौरिया, सदस्य डॉ. सुलेखा डंगवाल, प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री, डॉ सुधा पाण्डेय, डॉ हरिसुमन बिष्ट, प्रो. देव पोखरिया  एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने की फिर लांच की औद्योगिक भूखंडों की योजना, देखें पूरी डिटेल

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Greater Noida Authority

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 40 औद्योगिक भूखंड योजना लांच कर दी है। इस स्कीम के ब्रोशर बृहस्पतिवार से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। बृहस्पतिवार से ही पंजीकरण भी करा सकते हैं। इन 40 भूखंडों के आवंटन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 502 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इन भूखंडों के आवंटन से लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश होने और 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने सभी विभागों को ग्लोबल इनवेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू को निवेश में कनवर्ट करने के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीईओ के निर्देश पर ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना लांच कर दी गई है। प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम ने बताया कि इस योजना के जरिए कुल 74 एकड़ (लगभग 3 लाख वर्ग मीटर) जमीन आवंटित की जाएगी। ये भूखंड सेक्टर ईकोटेक 16, ईकोटेक वन, सेक्टर ईकोटेक-11, इकोटेक-6, इकोटेक-थ्री और इकोटेक टू में स्थित हैं। ये भूखंड 135  वर्ग मीटर से लेकर 1.01 लाख वर्ग मीटर एरिया तक हैं।

बृहस्पतिवार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.greaternoidaauthority.in/ पर इस स्कीम के ब्रोशर उपलब्ध हो जाएंगेे। इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इन भूखंडों के लिए एसबीआई पोर्टल  https://etender.sbi के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी इसका लिंक दिया गया है। 06 अप्रैल से ब्रोशर डाउनलोड करने व पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण कराने की सुविधआ शुरू हो गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है।

पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) और प्रोसेसिंग फीस 28 अप्रैल तक जमा की जा सकती है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को शाम पांच बजे तक है। इन भूखंडों पर एक माह में ही पजेशन मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्यमियों की मांग व जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण ने एक बार फिर से स्कीम लांच कर दी है। तय समयसीमा में प्लॉट पर पजेशन दे दिए जाएंगे। इससे निवेश के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।