Dehradun News: राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर रहा, जब एक ही पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। वह सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो अपेक्षाएं उनसे की हैं, वह उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है, माना है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखण्ड में भी G 20 की तीन बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हमने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। हमारे युवाओं के साथ कोई धोखा करने की सोचे भी नहीं, इसके लिये हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तीन परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। अन्य परीक्षाओं का आयोजन जारी कैलेण्डर के अनुसार किया जा रहा है।
हमने चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता जनार्दन से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। समान नागरिक संहिता के लिये गठित समिति जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आमजन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है।
जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये हमारी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके मायने यह हुए कि प्रदेश में अब मतांतरण कराने वालों पर रोक लगेगी। हमारे प्रदेश की बहनें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। हमने प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कानून बना कर एक बार लागू की है।
पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हमने जनता से जो भी वायदे किये हैं, उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। हमने समान नागरिक संहिता की दिशा में मजबूत पहल की है। राज्य के अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 3 गैस रीफिल निशुल्क दी जा रही है।
स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरूआत करने में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है।
उद्योगों को आकर्षित करने के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है। नई स्टार्ट अप नीति भी तैयार की गई है। एम.एस.एम.ई के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
उद्योग अनुकूल नीतियों और प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशक राज्य में आए हैं।
हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।
आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये वार्षिक तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है।उधमसिंहनगर जिले में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी।
पिछले वर्ष 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये। कोविड से पूर्व वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक यात्री यहां आए। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न सम्पन्न हुई। करोड़ों कांव़ड़ यात्री गंगा जल लेकर गये। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊ के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिय हम मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर काम कर रहे हैं।
हम आकर्षक नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 06 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है।
वर्ष 2025 उत्तराखण्ड को को देश का नम्बर एक राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।”
